पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (PMEGP)

-
  पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (PMEGP) योजनेंतर्गंत कर्जाचा अर्ज कसा कराल , कोणती कागदपत्रे आवश्यक ? वाचा सविस्तर नमस्कार मित्रांनो आपण या लेखामध्ये प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती म्हणजेच (PMEGP)साठी कोण अर्ज करू शकतो हे बघणार आहोत. मित्र हो शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये मध्ये वेळोवेळी बदल होत असतात. त्यामुळे आपण संबधित कार्यालयाच्या अधिकार्यांसोबत व OFFICIAL संकेत स्थळासोबत CONNECT राहणे महत्वाचे असते.सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी शासन अशा योजनांद्वारे मदत करत असते. ज्यांना खरच व्यवसाय करायचा आहे. त्या लोकांनीच या योजनेमध्ये सहभाग घ्यावा.काही लोक फक्त SUBSIDY साठी योजनेत सहभाग घेतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी CIBIL SCORE चांगला असणे आवश्यक आहे. आपण संबधित बँकेला आपला स्पॉट जागा योग्य लोकेशन वर असणे पण गरजेचे आहे. केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म , लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ( Prime Minister Employment Generation Program) ही नवीन योजना लागू केली असून , या योजनेची अंमलबजावणी खादी ग्रामोद्योग आयोग , खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यांचे...
टिप्पणी पोस्ट करा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना(PMFME)

-

 

PMFME

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना(PMFME)

 

 

  • ऑनलाइन अर्ज, पात्रता, लाभसविस्तर माहितीसाठी  खाली वाचा.

 

नमस्कार मित्रांनो आपण या लेखामध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना(PMFME) या योजनेबद्दल माहिती बघणार आहोत. अन्नावर प्रक्रिया करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी खुश खबर आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजने मार्फत (PMFME) अन्नावर प्रक्रिया करणाऱ्या व्यावसायिकांना या योजनेमार्फत 35% SUBSIDY मिळणार आहे. काय पात्रता..? अर्ज कसा करायचं..? काय लाभ व्यावसायिकांना मिळणार आहेत..? याबद्दल सविस्तर माहिती आपण या लेखामध्ये बघणार आहोत तर लेख शेवट पर्यंत वाचा.

  • प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना(PMFME)

                                                       कृषी विभागाची अन्न प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामायिक पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी तसेच अर्थसहाय्य करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली महत्वाची अशी एक योजना आहे.

                                          प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजने अंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी राज्य सरकार 35 टक्के अनुदान म्हणजे जास्तीत जास्त 10 लाख ते 3 कोटी रुपयाचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देत आहे यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 60 टक्के व राज्य शासनाचा हिंसा 40 टक्के असेल.
                                                                           शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना, बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे.

                                या योजनेमध्ये फळपिके जसे आंबा, द्राक्षे, डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, फळे, चिंच, जांभूळ, फणस, करवंद, काजू, तृणधान्ये, कडधान्ये, टोमॅटो, बटाटा, पापड, लोणची, मिलेट, मसाला पिके, यांवर आधारित उत्पादने, दुग्ध व पशुउत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इ. चा समावेश आहे. याशिवाय काही पारंपारिक व नाविण्यपूर्ण उत्पादने ज्यामध्ये टाकाऊ पदार्थापासून उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या उत्पादनंना आर्थिकसहाय्य करण्यात येत आहे.

                          कृषि उत्पादनांवर प्रक्रिया करणे तसेच वाया जाणाऱ्या कच्च्या शेतमालाचे प्रमाण कमी करणे, उत्पादनाची योग्य पारख करणे, उत्पादनाची साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मार्केटिंग व ब्रेडींग यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.

 

  • PMFME योजनेची ची उद्दिष्ट्ये

  •  
  1. PMFME सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना, या उद्योगांमधील वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), बचत गट , सहकारी संस्था यांना कर्ज पुरवठा करणे.
  2. उद्योगांमध्ये पुरवठा साखळी मजबूत करणे.
  3. असंघटित अन्न प्रक्रिया उद्योग नोंदणीकृत करणे.
  4. सार्वजनिक किंवा सामाईक अन्न प्रक्रिया सुविधा निर्माण करणे.
  5. साठवण क्षमता वाढवणे, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा उभारणे, पॅकेजिंग सुविधा उभारणे.
  6. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे सक्षमीकरण.

 

  •  PMFME योजनेसाठी  साठी पात्रता

  1. वैयक्तिक लाभार्थी
  2. सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक
  3. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO)
  4. बचत गट (Self Help Groups)
  5. सहकारी संस्था
  6. नवीन अन्न प्रक्रिया सुरु करू इच्छिणारे लाभार्थी.
  7. प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप फर्म
  8. लाभार्थीचे कमीत कमी वय १८वर्ष असावे
  9. सुरवातीला लाभार्थी किमान आठवी पास असावा असा नियम होता परंतु आता शिक्षणाची कोणतीही अट नाही परंतु लाभार्थ्याला अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा अनुभव असावा.
  10. एका कुटुंबातील एक व्यक्ती पात्र

  •     अर्ज कोण करू शकतात..?

 

  1. नवीन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग
  2. चालू असणारे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग
  3. प्रकल्पात १० पेक्षा कमी कामगार असणारे उद्योग
  4. प्रकल्पाची मालकी वैयक्तिक, प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप फर्म कमी असणारे उद्योग.
  5. सुरवातीला LLP व Pvt Ltd कंपन्या या योजनेत पात्र नव्हत्या परंतु २०२२ पासून यासुद्धा पात्र आहेत.
  6. बिगर सरकारी संस्था (NGO)

  • PMFME योजना अंतर्गत मोफत प्रशिक्षण

 

·        PMFME या योजनेअंतर्गत कर्ज मंजूर लाभार्थ्यांना 50 तासांचे प्रशिक्षण तर अन्न व प्रक्रिया उद्योगातील कामगारांना 24 तासांचे प्रशिक्षण जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात येते.

  •        PMFME योजना अंतर्गत मिळणारी कर्ज रक्कम

         PMFME या योजनेअंतर्गत ९०% पर्यंत कर्ज मिळते. PMFME scheme subsidy अंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या ३५% पर्यंत किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत मिळते म्हणजेच आपण जर ३० लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प उभारणार असाल तर आपल्याला ३५% व जास्तीत जास्त १० लाख अनुदान मिळू शकते.

  • PMFME योजना अंतर्गत स्वगुंतवणूक किती करावी लागते...?

PMFME scheme अंतर्गत कर्जासाठी आपल्याला कमीत कमी १०% स्वगुंतवणुक करणे बंधनकारक आहे.

 

  • PMFME योजना अंतर्गत व्याजदर किती असतो..?

प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी बँकेमध्ये सरासरी ११% ते ११.५०% व्याजदर आहे. आपण जर आपल्या बँकेला विनंती केली कि आपले कर्ज “कृषी पायाभूत सुविधा उभारणी योजना (PMFME scheme with Agriculture Infrastructure Fund)” या योजनेला लिंक केले आणि आपले कर्ज या योजनेअंतर्गत पात्र झाले तर या योजनेअंतर्गत ९% व्याजदर लागू होतो. त्याउपर ३% व्याज परतावा मिळतो म्हणजेच आपल्याला हे कर्ज ६% व्याजदराने पडेल.

  • PMFME योजना Subsidy

PMFME या योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ३५% पर्यंत अनुदान मिळते. अनुदानासाठी अर्ज करण्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. PMFME Scheme Subsidy हि (Credit Linked Subsidy)आहे म्हणजेच आपली सबसिडी आपल्या कर्ज असलेल्या बँकेला पाठवली जाते व ती सबसिडी आपल्या कर्जाला लिंक केली जाते व ३ वर्षानंतरच आपल्या कर्ज खात्याला जमा होते.

  • PMFME योजनेसाठी कर्जाला तारण...?

10 लाखापर्यंत कोणत्याही गहन खताची गरज नसते. जर आपले कर्ज 10 लाखाच्या वर असेल तर बँक PROPERTY गहाण घेऊ शकते.

  • PMFME योजनेचा परतफेड कालावधी...?

PMFME योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त 7 वर्ष परतफेड कालावधी मिळतो. व कमीत कमी 3 वर्ष कालावधी मिळतो.  परतफेड कालावधी हा प्रकल्पातून होणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असतो त्यामुळे छोट्या प्रकल्पासाठी कदाचित बँक कमी परतडफेड कालावधी सुद्धा देऊ शकते.

  • एक जिल्हा एक उत्पादन

PMFME या  योजनेअंतर्गत एका जिल्ह्यात एखादा विशिष्ट प्रॉडक्ट असेल तर त्या संबंधित अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी चालना दिली जाते जेणेकरून त्या प्रॉडक्टच्या पुरवठा साखळीत किंवा मार्केटिंग साठी विशेष लक्ष घालून त्या उद्योगाचा विकास करता येईल. या अंतर्गत काही सामायिक मूलभूत सुविधा उभारल्या जातात उदा.पॅक हाऊस.

  • जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP)

जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP)डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हि अशी व्यक्ती असते जी आपल्याला PMFME Scheme ची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मदत करत असते. हि व्यक्ती PMFME  ने नेमलेली आहे आणि यासाठी आपल्याला कोणतेही शुल्क देण्याची आवश्यकता नसते. कृषी विभागामध्ये या योजनेची माहिती विचारली असता आपणाला जिल्हा संसाधन व्यक्तीची यादी व योजनेविषयी माहिती दिली जाते.

 

  • PMFME योजनेअंतर्गत येणारे उद्योग खालीलप्रमाणे.

 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) अंतर्गत उद्योगाची यादी

 

1) बेकरी उद्योग

2) केळीचे चिप्स निर्मिती उद्योग

3) बिस्किट निर्मिती उद्योग

4) पोहा निर्मिती उद्योग

5) काजू प्रक्रिया उद्योग

6) बेकरी (ब्रेड/टोस्ट/खारी इ.) निर्मिती उद्योग

7) केक निर्मिती उद्योग

8) चॉकलेट निर्मिती उद्योग

9) कोकोनट मिल्क पावडर निर्मिती उद्योग

10) कस्टर्ड पावडर निर्मिती उद्योग

11) दलीया निर्मिती उद्योग

12) डाळमिल

13) एनर्जी ड्रिंक निर्मिती उद्योग

14) पिठाची गिरणी

15) फ्रेंच फ्राय निर्मिती उद्योग

16) फ्रुट ज्युस निर्मिती उद्योग

17) अद्रक - लसुण पेस्ट निर्मिती उद्योग

18) ग्रेप (द्राक्ष) वाईन निर्मिती उद्योग

19) शेंगदाणा/सोयाबीन/सूर्यफूल/करडी/ जवस/मोहरी/तीळ तेल इ. निर्मिती उद्योग (तेलघाना लाकडी/यांत्रिक)

20) हिंग निर्मिती उद्योग

21) मध निर्मिती उद्योग

22) डाळींब उद्योग

23) आइसक्रिम कोन निर्मिती उद्योग

24) फळांची (चिकू/केळी/पपई/आंबा) मिठाई

25) जैम व जेली निर्मिती उद्योग

26) लिंबू शरबत निर्मिती उद्योग

27) नुडल्स/शेवई निर्मिती उद्योग

28) ज्यूस/शरबत निर्मिति

29) पाम तेल निर्मिती उद्योग

30) दूग्धजन्य पदार्थ (पनीर/चिज/श्रीखंड/आम्रखंड/खोवा/ तूप इ.) निर्मिती उद्योग

31) पापड निर्मिती उद्योग

32) पास्ता निर्मिती उद्योग

33) लोणचे निर्मिती उद्योग

34) आलू चिप्स निर्मिती उद्योग 

35) राईस ब्रान तेल निर्मिती उद्योग

36) सुगंधित सुपारी निर्मिती उद्योग

37) सोया चन्क निर्मिती उद्योग

38) सोया सॉस निर्मिती उद्योग

39) मिरची/हळद/मसाले निर्मिती उद्योग

40) शुगर कँडी निर्मिती उद्योग

41) सोयाबीन पनीर व सोयाबीन खरमुरे, सोयाबीन वडी, सोया स्टीक्स निर्मिती उद्योग

42) इम्लीपल्प निर्मिती उद्योग

43) टोमैटो प्रोसेसिंग उद्योग

44) चेरी(टूटी फृटी) निर्मिती उद्योग

45) विनेगर निर्मिती उद्योग

46) पशू खाद्य

47) मशरूम निर्मिती उद्योग

48) सुकडी निर्मिति उद्योग

49) नमकीन निर्मिति उद्योग

 

Note: वरील यादी आपल्या उद्योगाच्या अनुषंगाने दिलेली आहे असं नाही की हेच प्रोजेक्ट तुम्ही टाका किंव्हा तुमच्या परिसरात वरील प्रोजेक्ट चालत असेल तर टाकू शकता. मानवाला किंवा पशुला जे खाद्य लागेल, ते अन्न प्रक्रिया प्रोजेक्ट तुम्ही टाकू शकता वरील लिस्ट फक्त ढोबळमानाने तयार केलेली आहे.

सदर उद्योगांकरिता 35% आणि मार्केटींग व ब्रॅण्डिंग साठी 50% अनुदान उपलब्ध आहे.

अधिक माहितीसाठी आपण आपापल्या परिसरातील कृषी विभाग व जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांना भेटू शकतो.

 

  • PMFME योजनेचा अर्ज कसा करावा...?

 

PMFME  योजनेचा अर्ज करण्यासाठी आपण जिल्हा संसाधन व्यक्ती तसेच कृषी विभागाच्या मदतीने अर्ज करू शकतो. याची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन असते.

 

  • PMFME योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे.

 

01. आधार कार्ड

02. पॅनकार्ड

03. रेशनकार्ड/ इलेक्ट्रिक बिल/ 8 अ तिन्ही पैकी एक

04. बँक पासबुक

05. मशीन कोटेशन

06. मार्कशिट/ शाळा सोडण्याचा दाखला (दोन्ही पैकी एक)

आपण हा लेख शेवटपर्यंत वाचला त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद आवडला असेल तर गरजूंना नक्की SHARE करा.

 

 

 

 

 

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

हि कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत website नाही किंवा कोणत्याही शासनाच्या योजनेशी संबधित नाही,कृपया याला official website म्हणून मानु नका.या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबधित विभागाच्या official संकेतस्थळावर किंवाअधिकार्यांना भेट देण्यासाठी विनंती करतो.धन्यवाद..

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत नाविन्यपूर्ण योजना आणि जिल्हास्तरीय योजना याअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे.

-
इमेज
पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत नाविन्यपूर्ण योजना आणि जिल्हास्तरीय योजना याअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. काही लाभार्थी यांना कागदपत्रे अपलोड करा असा मेसेज आला आहे.त्यांनी लवकरात कागदपत्रे अपलोड करावीत त्यांची निवड झालेली आहे. अपलोड करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे १.फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत [अनिवार्य] २.सातबारा. ३.8 अ  ४.अपत्य दाखला.अनिवार्य स्वयंघोषणा पत्र. ५.आधार कार्ड अनिवार्य ६.रहिवाशी दाखला अनिवार्य. ७.बँक खाते पासबुक सत्यप्रत अनिवार्य. ८.राशन कार्ड. 9.सातबारा मध्ये नाव नसल्यास भाडेकरार नामा. 10.जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत असल्यास. ११.दारिद्र्य रेषा प्रमाणपत्र असल्यास. १२.दिव्यांग प्रमाणपत्र असल्यास. १३.बचत गट प्रमाणपत्र असल्यास. १४.TC /MARKSHEET *कागदपत्रे अपलोड कशी करायची. PORTAL- https://ah.mahabms.com/webui/farmerlogin  केलेले अर्ज वर क्लिक करा.आणि कागदपत्रे अपलोड करा. सर्व माहिती मराठी मध्ये असल्यामुळे अपलोड करयला काही अडचण नाही.CSC CENTER वर जाऊन सुद्धा आपण कागदपत्रे अपलोड करू शकतो.
पुढे वाचा »

प्रधानमंत्री खरीप फसल विमा योजना 2025 बदल,दर,कागदपत्रे वाचा सविस्तर.

-
इमेज
  प्रधानमंत्री खरीप फसल विमा योजना 2025 बदल,दर,कागदपत्रे वाचा सविस्तर.     काय आहे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना?   नमस्कार आपण या लेखामध्ये प्रधानमंत्री फसल विमा योजना बद्दल सविस्तर माहिती बघणार आहोत.             प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारने सुरु केलेली एक कृषी [शेती संदर्भात] असलेली विमा योजना आहे. या फसल विमा  योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, रोग, कीड, अवकाळी पाऊस, गारपीट इत्यादीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणे आहे. योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट 1] पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे 2]शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणे 3]शेती व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे 4]शेती उत्पन्नात स्थिरता आणणे   2025 मध्ये होणारे संभाव्य बदल  1]विमा प्रक्रिया अधिक डिजिटल होणार 2]नुकसान भरपाई जलद मिळणार 3]विमा भरतीची प्रक्रिया सुलभ होणार  4]रिमोट सेंसिंग व ड्रोनद्वारे नुकसानीचे मूल्यांकन 5] कमी कागदपत्रे, थेट बँक खात्यात भरपाई  कोण पात्र आहे? सर्व च शेतकरी  ...
पुढे वाचा »

पिक विमा खरीप 2025 पिक विमा भरण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य.

-
इमेज
पिक विमा खरीप 2025 पिक विमा भरण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य.    नमस्कार शेतकरी बंधुंनो आपणाला खरीप पिक विमा 2025 च्या लाभासह खालील दिलेल्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास आपणास फार्मर आयडी काढून घेणे अनिवार्य आहे. *फार्मर आयडी असेल तरच पीएम किसान योजनेचा लाभ. *एकाच पर्यायामध्ये अनेक शेतकरी योजनांचा लाभ मिळणार. *डिजिटल पद्धतीने पीक व पिकाचे मर्यादीनुसार केसीसी कर्ज. *पिकावरील रोगाच्या प्रादुर्भाचा अंदाज समजून घेता येणार. *शेतातील माती मृदा आरोग्य बद्दल योग्य माहिती समजून घेता येणार. *शेतकऱ्यांना डिजिटल पिक कर्ज पिक विमा हमीभाव खरेदीसाठी मदत होणार.
पुढे वाचा »